२५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारताने पश्चिम आशियातील आपल्या धोरणाबाबत “नव्या युगाची” घोषणा केली. अधिक जवळीक, भागीदारी आणि धोरणात्मक संरेखन यावर भर देण्यात आला. मात्र अवघ्या एका महिन्यात परिस्थितीने वेगळे चित्र उभे केले आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवतीचे संकट भारताच्या ऊर्जा, अर्थव्यवस्था आणि परराष्ट्र धोरणातील कमकुवतता उघड करते. त्यामुळे प्रश्न सरळ आहे—भारताची पश्चिम आशिया रणनीती उलटी पडत आहे का? आपण राजनैतिक अपयशाच्या दिशेने घसरत आहोत का?
ऊर्जा सुरक्षा: ९.५ दिवसांची मर्यादा ?
भारताची ऊर्जा व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत, धोरणात्मक तेल साठे मर्यादित काळापुरतेच पुरेसे असणे ही गंभीर बाब आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडथळा निर्माण झाला तर त्याचा तात्काळ परिणाम इंधन पुरवठा, एलपीजी उपलब्धता आणि किमतींवर होतो. त्यामुळे प्रश्न फक्त तुटवड्याचा नाही; तो तयारीच्या अभावाचा आहे. जागतिक स्तरावर नेतृत्वाची आकांक्षा बाळगणाऱ्या देशासाठी ही कमकुवतता स्पष्टपणे दिसते.
अर्थव्यवस्था: रुपयावर वाढता ताण
या संघर्षाचा परिणाम थेट अर्थव्यवस्थेवर उमटतो. तेलाच्या किमती वाढल्या की आयात खर्च वाढतो, डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपया कमकुवत होतो. याचा अर्थ असा की भारताची अर्थव्यवस्था अशा संघर्षाचा भार उचलते, ज्यावर त्याचे नियंत्रण नाही. बाह्य तणाव आता अंतर्गत आर्थिक स्थैर्याला थेट आव्हान देत आहे.
राजनैतिक भूमिका: मध्यस्थ की प्रेक्षक?
इतिहासात भारताने पश्चिम आशियात संतुलित भूमिका राखली होती. विविध देशांशी संबंध ठेवत तो एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून उभा राहिला. परंतु सध्याच्या संकटात भारत चर्चेच्या केंद्रस्थानी नाही. तो निर्णय प्रक्रियेला दिशा देताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो—भारताने आपली राजनैतिक जागा गमावली आहे का? इतर देश पुढे येत असताना भारताची अनुपस्थिती अधिक ठळकपणे जाणवते.
धोरणात्मक प्रकल्प: अनिश्चिततेत अडकलेले
पश्चिम आशियातील भारताचे दीर्घकालीन प्रकल्प आता दबावाखाली आहेत. संपर्क आणि व्यापार वाढवण्यासाठी उभारलेले उपक्रम भूराजकीय तणावामुळे मंदावले आहेत. चाबहारसारखे प्रकल्प मर्यादित अटींवर चालत आहेत, तर मोठे व्यापार मार्ग अडथळ्यांना सामोरे जात आहेत. जे प्रकल्प प्रभाव वाढवण्यासाठी होते, तेच आता मर्यादा दाखवतात.
सहकार्य की अति-निर्भरता?
भारताच्या अलीकडील धोरणात्मक निवडींमुळे एक कठीण प्रश्न उभा राहतो. एखाद्या एका बाजूस झुकल्यामुळे भारताची धोरणात्मक लवचिकता कमी झाली आहे का? भारताची परराष्ट्र नीती स्वायत्ततेवर आधारित होती. मात्र आता काहींच्या मते, निर्णय प्रक्रियेत अवलंबित्व वाढत आहे. यालाच काही टीकाकार “आज्ञाधारक राज्य” प्रवृत्ती म्हणतात. सर्वजण याला मान्यता देत नसले तरी, हा मुद्दा परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्ततेबद्दल गंभीर शंका उपस्थित करतो.
निष्कर्ष
होर्मुझ सामुद्रधुनीचे संकट हे केवळ प्रादेशिक संघर्ष नाही; ते भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची कसोटी आहे. ऊर्जा असुरक्षितता, आर्थिक ताण आणि राजनैतिक बाजूला पडणे हे स्पष्ट संकेत आहेत. याला राजनैतिक अपयश म्हणणे कठोर वाटू शकते, पण या संकेतांकडे दुर्लक्ष करणे अधिक धोकादायक ठरेल. आता खरा प्रश्न असा आहे—भारत पुन्हा संतुलन साधेल का, की तो आपल्या धोरणात्मक मर्यादांमध्ये अडकून राहील?
Political Science By Shahaji Sir